JKPSC Collects Huge Amount from Unemployed Youth
J & K: In Less than 2 Years,
Recruitment Panel Earns Rs. 4 Crore as
Examination Fees
Jammu,
04/Nov/2015: Jammu and Kashmir Public Service Commission, the highest body for
recruitment of Gazetted Officers for the Jammu and Kashmir Government has added
at least four crore rupees (Rs. 4 Crore) to its kitty in less than 21 months as
cost towards the examination forms etc.
This
information is revealed in an RTI
application under Jammu and Kashmir
Right to Information Act filed by RTI activist Raman Sharma.
The
Public Information officer cum Law officer of JKPSC in response to the RTI
application has sent a communication letter no. PSC/RTI/Adm/59/2015 dated
27/10/205 along with copies of letter
sent to JKPSC by the Branch heads of Amirakadal branch of the Jammu and Kashmir
Bank and Rail Head Complex branch Manager.
Wherein
it has been informed by the manager of
the Amirakadal branch that the total amount of fees collected by them on
account of sale of forms during the
period from 01/01/2014 to 13/Sept/2015)
is Rs. 34892832 (Rupees Three Crore Forty Eight Lacs Ninety Two Thousand Eight
Hundred and Thirty Two ) and the same has been credited to their account
(JKPSC).
In
his communication, the manager has also
informed that the said amount is only for account no. CD 3013. During the same
period the bank branch has also received service charges or commission during
the same period of Rs. 116840.
Whereas
the manager of Rail Head Complex, Jammu branch of Jammu and Kashmir bank, has informed that amount deposited in your
account (JKPSC) no. 0008 from sale of all types of form w.e.f 01/01/2014 to
13/Sept/2015 is Rs. 50, 88, 034. (Rupees fifty Lac, eighty eight thousand and
thirty four).
It
is pertinent to mention here that there is a vide spread demand from the
political parties, social activists,
parents and the student community to reduce the hefty amount of fees charged by
the JKPSC from unemployed youth and aspiring candidates for different kinds of
posts and examinations.
While
commenting on the information provided by the JKPSC and the revelation that
such a huge amount is collected by the commission from the aspiring candidates
on the name of examination fees , the
information seeker Raman Sharma urged the Chairman and members of the
Commission to waive off all exam form fees for all female candidates and the
candidates belonging to Economical weaker section of the society. He also said
that the motive of such esteemed institution should not be to mint money but
rather to enhance its qualitative activities.
Jammu
and Kashmir Public Service Commission was established, under section 128 of the
Constitution of J&K, on September 2, 1957. Under section 129 of the
Constitution of Jammu and Kashmir the Chairman and the Members of the Public
Service Commission are appointed by the Governor for a period of five years or
till he attains the age of 65 years whichever is earlier.
बेरोजगारों से 21 महीनों में कमाए चार करोड़
राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू-कश्मीर में गजटेड अधिकारियों की भर्ती करने वाली सबसे बड़ी बाडी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन (पीएससी) ने दो साल से भी कम समय में फॉर्म, परीक्षा फॉर्म आदि की बिक्री कर करीब चार करोड़ कमाए हैं। इसका खुलासा सूचना के अधिकार कानून के तहत प्राप्त जानकारी से हुआ है।
आरटीआइ कार्यकर्ता रमन शर्मा ने कमीशन से सूचना अधिकार कानून के तहत जानकारी हासिल करने के लिए आवेदन किया था, जिसका उन्हें जवाब हासिल हुआ है। कमीशन के पीआइओ एवं कानून अधिकारी ने जानकारी वाले आवेदन को जम्मू-कश्मीर बैंक की श्रीनगर अमीराकदल और जम्मू की रेल हैड कांप्लेक्स शाखाओं को भेजा।
अमीराकदल शाखा में पिछले 21 महीने के दौरान फार्मो की बिक्री से 34892832 रुपये जमा किए गए। यह धनराशि पब्लिक सर्विस कमीशन के खाते में जमा कर दी गई। इस अवधि के दौरान बैंक की शाखा को 116840 रुपये सर्विस चार्ज या कमीशन के तौर पर मिले।
वहीं, रेल हैड कांप्लेक्स शाखा में एक जनवरी 2014 से लेकर 13 सिंतबर 2015 तक 5088034 रुपये जमा हुए और यह धनराशि जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के खाते में जमा हुई।
विदित हो कि पिछले काफी समय से विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विद्यार्थी संगठनों की तरफ से समय समय पर मांग की जाती रही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को फार्मो की बिक्री या परीक्षा की फीस को कम करना चाहिए। शिक्षित बेरोजगार युवाओं पर इसका बोझ पड़ता है। आरटीआइ कार्यकर्ता रमन शर्मा ने जानकारी हासिल करने के बाद कमीशन से आग्रह किया कि महिला उम्मीदवारों और समाज के गरीब तबके के उम्मीदवारों की परीक्षा फीस माफ की जाए। कमीशन का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार लाना होना चाहिए।
कमीशन का गठन जम्मू-कश्मीर संविधान की धारा 128 के तहत दो सिंतबर 1957 को हुआ था। कमीशन के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की तरफ से सरकार से सिफारिश मिलने के बाद की जाती है।
published in Dainik Jagran, Kashmir Times, Journey Line, Greater Kashmir, Kashmir Observer, Daily Excelsior and others on 05/Nov/2015
http://www.kashmirtimes.in/newsdet.aspx?q=46514
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