RTI Reveals JKPSC Facing over 500 Cases in Courts

 500 Cases pending against JKPSC in High Court

RTI Reveals 500 Cases Pending Against JKPSC in High Court

    Jammu, 15/Nov/2017: Already facing criticism from the aspiring candidates and the civil society for not maintaining transparency in its systems of carrying recruitment  and conducting exams for different services including prestigious J & K civil services exams, JKPSC, Jammu and Kashmir Public Service Commission’s  working is once again exposed through an RTI application wherein it has been revealed that the constitutional recruitment body of the state is facing  508 cases in superior courts. 

    Through an official communication signed by Ghanshyam Singh, Public Information Officer and Additional secretary of the commission in response to an RTI application of RTI activist Raman Sharma, it has been revealed that as on date JKPSC is facing 500 cases against it in the Jammu and Kashmir High court and 8 cases are also pending against it  in the supreme court of India.

    In the same  RTI reply, it’s also been stated that JKPSC has also moved to J & K High Court as petitioner in 15 cases and filed appeals in Supreme court in 2 cases during the last 3 years.

    On the question of amount of fess spent by the commission in contesting these cases before the honourable courts, the data supplied by JKPSC discloses that an amount of Rs  3483200 has been paid by it as legal fees during the last 3 years whereas its budget sanction for legal expenses was only Rs 24,25,000. Shockingly during the financial year 2016-17, the legal expenses of the commission were double as compared to  its annual budget under relevant head (FY 2016-17) which was  Rs. 7.00 lac only whereas the commission  spent  Rs. 14,70,300 to meet its legal expenses. 

    

  Raman Sharma , the applicant while commenting on the RTI revelation urged the Commissioner and members of the J& K Public Service Commission to adopt more transparent and open method in recruitment and examination process so that the aspiring candidates do not need to knock the doors of courts against the JKPSC. He said it is only due to failure of the constitutional recruitment panel that today it is facing so much criticism from the civil society and entangled in legal battles. Information seeker also informed that similar RTI application seeking same queries is also pending with the Jammu and Kashmir Services Selection Board but they have not yet provided the information despite lapse of the stipulated period of time.

Cases Pending against JKPSC  in J & K High Court	Cases Pending against JKPSC in Supreme Court	Appeals filed by  JKPSC in Supreme Court	Appeals filed by  JKPSC in J & K High Court	Total cases  pending against JKPSC    in Courts (SC + JK High Court)
500	08	02	15	508

Annual Legal Budget of JKPSC and its Spending

Financial Year	Annual Budget   Under Head      In Rs	Amount Actually  Spent	Excess Amount Spent
2014-15	6.00 Lac	597300	nil
2015-16	6.00 Lac	626100	26100
2016-17	7.00 Lac	1470300	770300
2017-18 (till date)	5.25 Lac	789500	264500
Total	24.25 Lac	3483200	1058200

स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के 500 से अधिक मामले अदालत में

राज्य ब्यूरो, जम्मू : नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं बरतने के विरोध का सामना कर रहे जम्मू-कश्मीर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एक और चेहरा सामने आया है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन न्यायालयों में पांच सौ से अधिक मामलों का सामना कर रहा है।

आरटीआइ कार्यकर्ता रमन शर्मा ने सूचना अधिकार कानून के तहत यह जानकारी मांगी थी कि न्यायालयों में कमीशन कितने मामलों का सामना कर रहा है। कमीशन के पीआइओ और अतिरिक्तसचिव घनश्याम सिंह की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में कमीशन पांच सौ मामलों का सामना कर रहा है और सर्वोच्च न्यायालय में आठ मामले लंबित पड़े हुए हैं।

स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में बतौर याचिकाकर्ता 15 मामलों में याचिका दायर की है और पिछले तीन वर्षो के दौरान दो मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। मामलों पर कितनी फीस खर्च की गई। इसके जवाब में कमीशन ने कहा है कि पिछले तीन वर्षो के दौरान कमीशन ने 3483200 रुपये बतौर कानूनी फीस दी है। जबकि कानूनी फीस के लिए बजट 2425000 रुपये का था। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बजट के अनुरूप कानूनी फीस दोगुना थी। इस अवधि में बजट सात लाख रुपये का था, जबकि कानूनी फीस पर 1470300 रुपये खर्च किए गए।

इसी बीच, रमन शर्मा ने कहा है कि कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों को नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता का ख्याल रखना चाहिए ताकि उम्मीदवारों को न्यायालयों की तरफ रूख न करना पड़े। दूसरी तरफ स्टेट सर्विस सलेक्शन बोर्ड में भी न्यायालयों में मामलों की जानकारी मांगी गई है, जिसका अभी तक जवाब नहीं मिला है।